NRC: क्या भारत से निर्वासित मुसलमानों को अपनायेगा बांग्लादेश

असम के बाद अब केंद्र सरकार का पूरे देश में एनआरसी (NRC) लागू करने का इरादा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के संकेत से लगता है कि सरकार के टार्गेट पर केवल एक धर्म विशेष के लोग हैं। इसीलिए अमेंडमेंट बिल के जरिये धर्मों की छंटाई-बुनाई की भी तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (PM Sheikh Hasina) का पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को बांग्लादेशी बता कर भारत से निर्वासित किया जायेगा, क्या उन्हें बांग्लादेश नागरिकता देगा?

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भारत दौरे पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की। भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। बांग्लादेशी पीएम के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों के अलावा भारत में गर्माए एनआरसी के मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

एनआरसी (NRC) पर शेख हसीना ने क्या कहा

बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना (PM Sheikh Hasina) ने कहा कि एनआरसी के घटनाक्रम पर उनकी नज़र है। बांग्लादेश फिलहाल इसे भारत का आंतरिक मामला मान रहा है। विदेश सचिव शहीदुल हक (Shahidul Haque) ने बताया कि पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम हसीना ने एनआरसी का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने उन्हें इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई।

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प्रेसवार्ता में हक ने कहा, ‘हमें बताया गया है कि एनआरसी (NRC) भारत का आंतरिक मुद्दा है। भारत के साथ हमारा संबंध अभी अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर है लेकिन साथ ही हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं।’

असम से अवैध बांग्लादेशियों को प्रत्यर्पित करने संबंधी गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के बयान के संबंध में सवाल करने पर विदेश सचिव हक ने कहा, ‘‘इस स्तर पर अभी हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए।’

बातचीत से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत से निर्वासित लोगों को बांग्लादेशी सरकार (Bangladesh Government) फिलहाल अपने देश में शरण देने के मूड में नहीं है। वहीं, म्यांमार (बर्मा) नरसंहार के बाद जान बचा कर बांग्लादेश पहुंचे शरणार्थियों को भी शेख हसीना सरकार अपने देश से बाहर निकालने की नीति तैयार कर रही है।

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