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क्या ‘पीएम केयर फंड’ की तरह 900 करोड़ में बना ‘ट्रेन आइसोलेशन वार्ड’ भी डकार गई सरकार? बेड बिना तड़प रहे मरीज़

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यूपी सहित देश के कई राज्यों में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या सरकार की पोल खोल रही है। सरकार का दावा था कि उसने करीब 900 करोड़ की लागत से ट्रेन कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है।

ऐसा कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर आसानी से बेड उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, लेकिन आलम ये है कि अस्पतालों में अब बेड उपलब्ध नहीं है।

अब सवाल यह है कि 900 करोड़ की लागत से बना ट्रेन आइसोलेशन वार्ड (Train Isolation Ward) आखिर कहां है? उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? वो ट्रेनें कहां?

दूसरी तरफ बेड खाली न होने पर यूपी सरकार ने होम क्वारंटाइन की अनुमति दे दी है। फिर वो ट्रेनें कहां है जिसको बनाने का दावा सरकार करती आ रही थी?

इन सब के बीच लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या पीएम केयर फंड (PM Care Fund) की तरह ट्रेन आइसोलेशन वार्ड (Train Isolation Ward) को भी डकार गई सरकार? अगर ऐसा नहीं, तो बेड बिना क्यों तड़प रहे कोरोना मरीज़?

बता दें कि, कोरोना महामारी संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘कोरोना अनुदान’ के लिए पीएम केयर फंड (PM Care Fund) बनाया था। जिसमें देश विदेशों से करोड़ों-करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया। इस अनुदान को कोरोना से जंग लड़ने में खर्च किया जाना था।

पीएम केयर फंड (PM Care Fund) पर संदेह जताते हुए विपक्ष ने ऑडिट की मांग रखी। साथ ही आरटीआई और कोर्ट के माध्यम से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने आरटीआई के अंडर न आने का हवाला देते हुए अर्जी को ख़ारिज कर दिया। अब इस मामले में कोर्ट के समक्ष 28 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है।

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