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अयोध्या केस: सम्भावित फैसले के कारण अफसरों की छुट्टियां रद्द

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवता नवंबर तक फैसला (Ayodhya Case Verdict) सुनाया जा सकता है। वहीं, देश के सबसे बड़े मामले में फैसले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने फील्ड में तैनात प्रशासन और पुलिस के अफसरों के सभी अवकाश 30 नवंबर तक रद्द कर दिए हैं। हालांकि शासन का कहना है कि यह कदम आगामी त्योहारों के मद्देजनर उठाया गया है।

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, ‘आगामी त्योहार आदि को देखते हुए फील्ड में तैनात अफसरों को अति विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा।’ इसके साथ ही सभी अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निदेर्श भी दिये गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी मस्जिद – राम जन्मभूमि विवाद पर बुधवार सुनवाई का अंतिम दिन रहा। इस बहुप्रतीक्षित और संवेदनशील केस का फैसला (Ayodhya Case Verdict) अगले महीने 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है। ऐसे में सरकार प्रदेश में खासकर अयोध्या में सुरक्षा-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखना चाहती है।

शासन ने प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से अयोध्या में सात एएसपी, 20 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 70 उपनिरीक्षक व 500 सिपाही भेजे जाने के निदेर्श दिए गए हैं। दीपोत्सव के दृष्टिगत 26, 27 व 28 अक्टूबर को अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती होगी।

बता दें कि, अयोध्या केस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने ‘श्मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ पर बुधवार को अपनी जिरह पूरी कर ली है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में सुनवाई पूरी हो चुकी है जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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