यूपी सूचना आयोग पर RTI Act के तहत सूचनाएं न देने का आरोप

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उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आरटीआई एक्ट (RTI Act) के तहत सूचनाएं मुहैया न कराने का मामला सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी ने सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी तेजस्कर पाण्डेय पर सूचना न देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सूचना अधिकारी सभी आरटीआई आवेदनपत्रों के क्रम में विस्तृत सूचना का हवाला देकर जवाब देने से मना कर देते हैं।

तनवीर ने बताया कि सूचना आयोग से संबंधित लगभग 200 सूचनाएं आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई थी। आयोग के जन सूचना अधिकारी तेजस्कर पाण्डेय ने अब तक किसी भी सूचना का जवाब नहीं दिया है। जबकि आरटीआई एक्ट के तहत 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य होता है। पाण्डेय अनुचित तरीके से उत्तर प्रदेश आरटीआई नियमावली 2015 के नियमों का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर देते हैं।

तनवीर ने बताया जब वह सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील करते हैं, तो वह भी पाण्डेय के निर्णयों को सही ठहराते हैं। इसके बाद आरटीआई एक्ट (RTI Act) के तहत अपील मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी के सुनवाई कक्ष में दायर की जाती है। वहां भी तारीखों के अलावा कुछ नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि, यह हैरान करने वाली बात है कि सूचना दिए बिना ही मामलों का निस्तारण कर दिया जाता है। विरोध पर मुख्य सूचना आयुक्त धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि उनके निर्णय के खिलाफ आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

तनवीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जन सूचना आयोग में संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब सूचना आयोग का आलम यह है, तो उनके मातहतों का क्या हाल होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

तनवीर ने प्रदेश सरकार से दोषी अधिकारियों पर नकेल कसने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, अगर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो जनता के अधिकारों का हनन होता रहेगा और सरकार की छवि खराब होती रहेगी।

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Manish Murya is native of Azamgarh district of Uttar Pradesh state in India. He is under trainee for correspondent. He works as freelancer. Contact him via mail mauryamaneesh333@gmail.com or call him at +91-7348594530

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