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इजरायली हैकर कर रहे हैं व्हाट्सएप पर जासूसी, मोबाइल डेटा हो सकता है हैक

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नई दिल्ली: फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने गुरुवार को खुलासा किया कि एक इजरायली स्पाइवेयर हैकर (Israeli Spyware Hacker) के जरिए दुनिया भर में कई वॉट्सऐप हैक कर यूजर्स की जासूसी (Whatsapp Hack) की गई। कुछ भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। हालांकि, वॉट्सऐप ने यह नहीं बताया कि कितने भारतीयों की जासूसी की गई।

व्हाट्सएप ने कहा कि इजरायली स्पाइवेयर हैकर (Israeli Spyware Hacker) ‘पेगासस’ (Pegasus) के जरिए हैकरों ने जासूसी के लिए करीब 1400 लोगों के फोन हैक किए हैं। चार महाद्वीपों के वॉट्सऐप यूजर्स हैकिंग (Whatsapp Hacking) का शिकार बने हैं।

इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, व्हाट्सएप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक (Phone Hack) किए गए हैं।

जैसा कि सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेंजिंग एप व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में फेसबुक ने अधिग्रहित कर लिया था। फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग यहूदी (Jewish) हैं। ज्यूइश देश इजरायल में हैकिंग (Israel Hacking) और ऑनलाइन जासूसी करना आम बात है। यहां सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान छात्रों को सरकार हैकिंग और ऑनलाइन जासूसी ट्रेनिंग दिलाती है।

भारत, पकिस्तान, ब्राजील, यूरोप, यूके, फ़्रांस सहित दुनियाभर में वॉट्सएप को डेढ़ बिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। आबादी के हिसाब से भारत में इसके सबसे ज़्यादा यूजर हैं।

वॉट्सऐप हैक कर जासूसी (Whatsapp Hack) के खुलासे के बाद जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है वहीं आईटी मिनिस्ट्री ने भी वॉट्सऐप से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सरकार ने वॉट्सऐप से इजरायली स्पाइवेयर के मामले में 4 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा है कि देश के नागरिकों सहित पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा कर मोदी सरकार देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

भारतीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े खुलासे के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल की मांग की।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल स्वत: संज्ञान ले और सरकार की जवाबदेही तय करे।

सुरजेवाला ने दावा किया कि ‘अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली यह सरकार’ इस देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

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