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गांव, गरीब, किसान के कल्याण और विकास के सपने को समर्पित है आम बजट: उप मुख्यमत्री

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रायबरेली: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व जनपद के प्रभारीमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सारस होटल के सभाकक्ष में बताते हुए कहा कि आम बजट 2021-22 देश के गांव, गरीब एवं किसान के कल्याण और हर भारतीय के सर्वागीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं ‘वोकल फाॅर लोकल’ की थीम के साथ न्यू इण्डिया की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करता है। बजट छह स्तभों पर आधारित है।

उन्होंने कहा, देश के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है बजट में समाज के हर तपके के लिए बहुत कुछ प्राविधान किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गो का सर्वागीण विकास सुनिश्चित होगा।

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बजट लोक कल्याणकारी सेवा समावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है जिसमें किसान मध्यम वर्ग गरीब महिलाओ, युवाओं, वृद्धो व समाज के सभी वर्गो का खयाल रखा गया है। देश की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति वाले बजट के लिए केन्द्र में प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री सभी बधाई के पात्र है।

बजट के सभी प्रस्ताव पर सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। देशवासियों के आशाओं को पूर्ण करने वाला बजट है बजट के साथ ही समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

इनमें हेल्थ एण्ड वेलबिइगं वित्तीय पूंजी समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एण्ड आरएण्डडी और मिनिमम इटंरवेंशन्स शामिल है जो सम्पूर्ण भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित है।

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बजट में रोजगार, इन्फ्ररास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, एंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई नीति में बदलाव, एमएसएमईएस को मजबूती और शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान देकर देश में रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाएगा।

पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी से बढ़ा कर पिछली बार के 92 हजार करोड़ के मुकाबले 2 लाख 32 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 64,180 करोड़ रुपये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दिए गए हैं।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लगभग 75 हजार गांवों के वेलनसे सेंटर्स को मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाथ्य सिस्टम काफी मजबूत होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नशेनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वल्ड हेल्थ के साथ चार नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब खोलने का एलान पब्लिक स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान यह दिखाता है कि केन्द्र सरकार कोविड को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए कितना गंभीर है। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इसके लिए और ज्यादा फंड दिया जाएगा।

सरकार किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। इससे एपीएमसी और सुदृढ़ होगी। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। साथ ही, एमएसपी पर खरीद में भी यूपीए सरकार की तुलना में काफी वृद्धि हुई है और इससे अधिक किसानों को लाभ हुआ है।

उन्होने कहा कि 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जबकि 2019 में 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की गई जो इस बार बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है अर्थात् किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की एमएसपी दी गई है जोकि एक रिकॉर्ड है।

2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हए जो कि इस बार बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है।

इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 12 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए।

सरकार इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी पर विपक्ष द्वारा किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है।

उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16.5 लाख करोड़ का फण्ड निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया है जो काफी अच्छा कदम है। इश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव एक सकारात्मक कदम है।

इश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनजेमेंट कंपनी बनाए जाने से बैंकों के एनपीए में सुधार होगा।

जल जीवन के लिए सरकार जन-जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले पांच वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा।

आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रुपये की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रयास भी काफी उत्तम है। शिक्षा की दृष्टि से यह काफी सराहनीय कदम है। महिला सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाने का एलान और वर्किगं वुमन के लिए सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

पश्चिम बगाल बगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से 675कि0मी0 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की घोषणा और कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड के अपग्रेडेशन से पश्चिम बगाल में न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा।

पश्चिम बगाल और असम की महिला टी-वर्कर्स एवं उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान महिला टी-वर्कर्स को सशक्त बनाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इसके तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3,500 कि0मी0, केरल में 65,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,100 कि मी और असम में 34,000 करोड़ रुपये की लगत से 1300 कि0मी0 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाने का निर्णय स्वागतयोग्य कदम है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि सीनियर सिटीजसं आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजसं को आईटी रिटर्न से राहत देना और पेंशन से आय पर इनकम टैक्स से छूट एक अच्छा कदम है। यह हमारी सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदना को प्रदर्शित करता है।

स्टार्ट-अप को मिल रहे टैक्स छूट को मार्च 2022 तक आगे बढ़ाना भी एक अच्छा कदम है। सब के लिए घर सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाना लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने में सहायक होगा।

एमएसएमईएस के लिए 15,700 करोड़ रुपये का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे लघुए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को और मजबूत करेगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल कर इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने का प्रावधान एमएसएमईएस के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवटंन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए जबकि सडक परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ये देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई मजबूती प्रदान करेंगे।

सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इफ्रांरास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है।

बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। ये हर घर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी। न्यू स्पेस इडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी एण्ड सीएस51 को लॉन्च करेगा जो अंतरिक्ष में हमारे बढ़ते कदम को रेखांकित करता है। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में करने का निर्णय हमें अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

‘सबका साथ-सबका विकास और सबका विकास’ के मंत्र से प्रेरित केंर्दीय बजट 2021-22 गरीबों, किसानों, एमएसएमई को मजबूती देने वाला, राजकोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला और देश की आर्थिक गति को और तेज करने वाला बजट है।

इस बजट से देश के साथ ही देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का जिसमें जनपद रायबरेली भी शामिल है जिसका चैमुखी विकास अधिक अग्रसर होगा।

इस मौके पर जिलाअध्यक्ष रामदेव पाल, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, डीडी सूचना प्रमोद कुमार, मो0 राशिद बड़ी संख्या में प्रेस प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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