कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार का दोहरा रवैया, यूरोपियन दल को न्यौता तो मुस्लिम देशों को चुप रहने की नसीहत

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नई दिल्ली: मोदी सरकार कश्मीर में निरीक्षण के लिए कभी राईट विंग के योरोपीय सांसदों को बुलाते हैं तो कभी यूरोपीय यूनियन के दल को, लेकिन मुस्लिम देशों का कश्मीर मुद्दे पर ज़रा भी बयानबाजी बर्दास्त नहीं है.

गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर देने से वहां का माहौल काफी गर्म रहा. घाटी से आर्टिकल 370 ख़त्म किये जाने के छह महीने बाद केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति का मौके पर जाकर आकलन करने के उद्देश्य से यूरोपीय यूनियन के राजनयिक सहित 25 विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को घाटी पहुंचा था.

राजनयिकों के इस दौरे का आयोजन मोदी सरकार की तरफ से किया गया था. इससे पहले जनवरी में 15 विदेशी राजनयिकों का एक दल जम्मू-कश्मीर गया था और स्थिति का आकलन किया था. इस दल में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर भी शामिल थे.

घाटी की सामान्य स्थिति को दुनिया सामने दर्शाने के लिए विदेशों से सांसदों और यूरोपीय संघ के दूत बुलाये जा रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी भी अन्य देश से मोदी सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है.

पाकिस्तान को छोड़ कर तुर्की और मलेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों का कश्मीर, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर किसी तरह की बयानबाजी से मोदी सरकार भड़क उठती है.

बता दें कि, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में अपने संबोधन में ‘कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ तुर्कों की लड़ाई से की थी.

इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने तुर्क राष्ट्रपति के सभी संदर्भों को खारिज करते हुए इसे अंदरूनी मामला बताया और कहा कि तुर्की इस मामले से दूर रहे.

वहीं, इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सीएए और एनआरसी पर एतराज जताते हुए मोदी सरकार पर भेदभाव करने की बात कही थी. जिसके बाद से मोदी सरकार ने भारतीय व्यापारियों को मलेशिया से पॉम आयल का व्यापर खत्म करने को कहा था.

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